कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न स्थानीय सरकारले समेत पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन पाउने भएका छन् ।सोमबार बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न संघीय सरकारले राखेका कार्यक्रमबाहेक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता हेरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने निर्णय पनि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा संघबाट सञ्चालित कार्यक्रमसहित स्थानीय स्तरमा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषदका अध्यक्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट बसेको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अरु प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सहभागी थिए ।बैठकले सशर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सशर्त अनुदान अन्तर्गतका चालु आयोजनामध्ये यस आर्थिक वर्षमा समाप्त भएका आयोजनाको अभिलेख तयार गरी अविलम्ब संघमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकले संघले अनुदान दिएको कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान थप नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।